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राजनीति लोगों की आकांक्षा व आशा के अनुरूप नहीं हो रही है वरन् उस दिशा में हाँकी जा रही है जहाँ सरकार व उनके मंत्रीयों को निजी व दलगत धन व्यवस्था करने वाले लोग ले जाना चाहते हैं। फिर चाहे ऐसी व्यवस्था करने वाली कपंनियां विदेशी भले ही हों। एक ईस्ट इंडिया कपंनी छद्म खरीद व्यापारी बन कर भारतीय बन्दरगाह पर उतरी और देश पर कब्जा कर लिया था। उसे भगाने में दो सदी लगी और लाखों भारतीय शहीद हुए। 1991 में उदारीकरण के नाम से जो राजनीति चलाई गयी उसने केवल विदेशी पूँजी को दिवालिया होने से बचाने के लिए ही कार्य किया। देश की पिचानवें फीसद आबादी की बर्बादी की कीमत पर विदेशी कपंनियाँ, उनके भारतीय साझीदार व दरबारी अर्थशास्त्रीयों की टीम को लेकर नेताओं ने राजनीति में ऐसा बंवडर मचाया जिसने देश के नौजवानों को हताशा में भौतिकवादी चश्मा पहना दिया। वे पश्चिमी सभ्यता के महलों में चोवदार की भूमिका में जिन्दगी की गुजर बसर का रास्ता ढूढ़ रहे हैं।
फसल बीमे में विदेशी कपंनियों की दखल व उनके छल, खुदरा व्यापार के बहुब्रान्ड में 51 फीसद व एकल ब्रांड में शतप्रतिशत के विदेशी निवेश की भारत में अनुमति, पेंशन राशि का निजी निवेश, दवाओं के परीक्षण के लिए भारतीय गरीबों का खतरनाक ढग से उपयोग, दवा कीमतों में आकाश की ऊँचाईयों जैसा मुनाफा, सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को बिगाड़ कर निजी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन, कृषि के मुकाबले वाहनों के लिए ऋण की खुली व्यवस्था, लालची लोगों के भद्दे दिखावे पर हुए धन के अपव्यय की जनता की जेब से पूर्ति जैसे निर्णय क्या यह नहीं बता रहे कि राजनीति किस दिशा में जा रही है? कांग्रेस तो यह संदेश देने में जुट गयी है कि उनके पुरखों ने स्वतन्त्रता संग्राम चला कर गलती की! भाजपा भी इन आरोपों से पृथक नहीं है परन्तु वह क्षम्य मानी जा सकती है। लोग कहते है कि स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़ा कोई नेता भाजपा के मूल दल जनसंघ में नहीं था। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में अगनित योद्वाओं ने संघर्ष किया वहीं न जाने कितने चापलूसों ने अंग्रेजों की बंदना की परन्तु स्वतन्त्र भारत ने सभी को सम्मान दिया। अच्छा तो यह हो कि राजनीतिक दल जनता की इच्छा व आकांक्षाओं को समझें। भूखी जनता, आत्म हत्या करते कृषकों के परिवार बेरोजगार होते दुकानदार दीर्घकाल तक बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते।
कम से कम देश के बौद्धिक वर्ग को साहस के साथ आगे बढ़कर कहना चाहिए कि राजनीति को पटरी पर लाने के लिए शोर शराबा छोड़कर मुददे पर आया जाय। एक वर्ष के लिए फालतू बातों को विराम दें। अन्ना, क्रिकेट, ग्लैमर यह सब हो-हल्ला है जिसमें पीड़तों की चीख दब रही है। यह मुददों से भटकाव के तमासे हैं। अन्ना जनलोकपाल के साथ पश्चिमी देशों द्वारा भारत में की जा रही आर्थिक नाकेबन्दी को भी मुददा बनाऐं। इस समय भारत की आर्थिक नीतियाँ पूँजीपतियों की बैठक में कीर्तन करने वाले अर्थशास्त्रीयों द्वारा बनायी जा रहीं हैं। वाणिज्य नीति का संचालन विश्व व्यापार संगठन के मुखिया कर रहे हैं। स्वास्थ्य नीति विश्व की सबसे बड़ी सॉ¶टवेयर कंपनी के मालिक बनाते हैं(?) यदि अन्ना इन सब मुददों को जोड़ लें तो भारत सुधर जायेगा। जिस देश के राजकुमार के पास सोचने लायक कुछ न हो, वही बोले जो अंग्रेजों के जमाने की आडम्बरी सोच वाले सेवा निवृत नौकरशाह उनके मुँह में डाल दें तो राजनीति को वहां से किसी सावरवती का राणेसिद्व के आश्रम में वापस लाकर नई शुरूआत करनी पडेगी।
मैं जब लिख रहा हूं कि एक वर्ष के लिए सभी तमासे बंद कर केवल राजनीति पर बहस हो तो यह अटपटी या बचकानी बात नहीं है। देश की जनता को यह जानना बहुत जरूरी है कि बडे नेताओं व अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठन चला रखे हैं। चिल्ला-चिल्ला कर उसकी परतें खोल कर जनता को दिखानी हैं। यहाँ अरबों रूपयों के झूठ सच में बदले जाते मिल जायेंगे। खादी ग्रामोद्योगों में पंजीकृत ऐसी संस्थायें मिल जायेंगी जो केवल ठेके लेने व बिल काटने का कार्य करती हैं। यही से पैंतीस पैसे का गिलास पैंतीस रूपये में सप्लाई होता है। विदेशी सॉ¶टवेयर कम्पनी भारत की एन०जी०ओ० को ऐसी दवाओं के प्रचार के लिए अनुदान देती है जिसकी यहां जरूरत ही नहीं है। हम बड़े लोगों की देखादेखी व उनके फैशन के गुलाम है। अत: भारत सरकार भी विना सोचे उसी प्रचार में जुट जाती है तथा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना अनुदान भी दे देती है। बीमारी का खौफनाक चेहरा ऐसा दिखा दिया जाता है कि लोग उस गैर जरूरी दवा को खरीदने पर जुट जाते हैं। विदेशी कंपनी से जितनी खैरात आई थी उससे अधिक मुनाफा विदेश वापस चला जाता है। दरअसल यह सॉ¶टवेयर कंपनी की खैरात नहीं थी। पश्चिम की दवा कंपनियों ने नामी सॉ¶टवेयर कंपनी के मुखिया को ब्रान्ड के रूप में प्रस्तुत कर प्रचार का बजट दिया था।
सरकार जनता के लिए है। राजकुमार को जनता के निठल्लेपन पर गुस्सा आ रहा है। निठल्ली जनता पर राज करने का अधिकार केवल कांग्रेस को है क्योंकि देश की नब्बे फीसद आबादी को गरीब बनाने में उसने साठ वर्ष कड़ी मेहनत की है। संसद में कभी चर्चा हुई की सत्तर फीसद आबादी अपनी आय को इलाज पर खर्च कर राशन आदि उधार में चलाती है। इसके लिए दवाओं को महंगा करने के लिए कांग्रेस की सरकार लगातार सक्रिय रही। इसके लिए उन्हें दवा की लागत व विक्रय मूल्य में एक हजार फीसद की अन्तर भी रखना पड़ा। आम जनता को गरीब बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। राजकुमार को गुस्सा चीन और पाकिस्तान पर नही आता जो भारत की हजारों हेक्टेयर जमीन दबाए बैठे हैं। उन्हें गुस्सा केन्द्र सरकार के भ्रष्ट मंत्रीयों पर नही आता जिनकी घोटालों की राशि से ही देश का हर बुझा हुआ चूल्हा जल उठेगा।
गोपाल अग्रवाल
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